1 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। ब्राजील से यह जिम्मेदारी लेकर भारत को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करना था। विस्तारित ब्रिक्स अब दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है…ब्राजील हमलों की संयुक्त निंदा के लिए तैयार था। दक्षिण अफ्रीका ने भी वही संकेत दिया था। चीन और रूस अपने रणनीतिक कारणों से सहमत थे। नए सदस्य—ईरान, मिस्र और इथियोपिया—भी उसी दिशा में झुके हुए थे। केवल एक देश पीछे रहा—भारत।

जब बम गिर रहे हों, स्कूल ढह रहे हों और उसी समय कोई नेता गोल्फ खेलता दिखाई दे, तो वह केवल असंवेदनशीलता का दृश्य नहीं होता। वह उसकी असंवेदनशीलता का सबूत होता है। वह बताता है कि शक्ति को सीमित करने के लिए बनाई गई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएँ अपनी नैतिक शक्ति और संस्थागत अधिकार खो चुकी हैं। जिस युद्ध को दुनिया के अधिकांश देशों ने न मंजूरी दी और न समर्थन, उसके तीसरे सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था केवल हिंसा के संकट का सामना नहीं कर रही है। वह अर्थ और वैधता के संकट से भी जूझ रही है।

अब प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और इज़राइल ने इस सैन्य अभियान की शुरुआत करते समय अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कई मंचों पर मिल चुका है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इज़राइल के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। अफ्रीकी संघ ने इन हमलों के कानूनी तर्क को अस्वीकार कर दिया है। वैश्विक दक्षिण के अनेक देशों ने उस “पूर्व-आत्मरक्षा” सिद्धांत को खारिज कर दिया है जिसके सहारे इस हमले को सही ठहराया जा रहा था। कानूनी बहस लगभग समाप्त है। जो प्रश्न अब सामने है वह यह है कि क्या दुनिया के पास कानून लागू करने की राजनीतिक इच्छा-शक्ति है—तब भी जब कानून तोड़ने वाले वही देश हों जो इस व्यवस्था की संरचना के शीर्ष पर बैठे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक समझौते पर बनी संस्था थी। विचार यह था कि महाशक्तियाँ एक-दूसरे को नियंत्रित करेंगी और दुनिया स्थिरता के बदले उस असमानता को स्वीकार करेगी। यह व्यवस्था कम से कम जिम्मेदार व्यवहार की आभा पर टिकी रहने वाली थी। लेकिन वह संतुलन अब टूट चुका है। उसी सप्ताह जब परिषद ने ईरान की निंदा करने वाला प्रस्ताव रखा—हालाँकि ईरान ने इस संघर्ष की शुरुआत नहीं की थी—तब वह उन देशों की आलोचना का एक वाक्य भी पारित नहीं कर सकी जिनके हमलों से नागरिक ढाँचा नष्ट हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने ही सैन्य अभियान की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया।

यह केवल प्रक्रियात्मक विफलता नहीं थी। यह व्यवस्था का आत्म-स्वीकार था। वीटो कभी वास्तविक सामूहिक सुरक्षा का साधन नहीं रहा; वह व्यवस्था की भाषा में छिपी दंडमुक्ति का अधिकार रहा है। परिषद केवल विफल नहीं हुई। उसने स्वयं को उजागर कर दिया। और उसी क्षण दुनिया के सामने संकट के साथ-साथ जिम्मेदारी भी खड़ी हो गई।

इसी खाली स्थान में भारत को आगे आना चाहिए था। लेकिन वही सबसे स्पष्ट रूप से अनुपस्थित दिखाई दिया। 1 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। ब्राजील से यह जिम्मेदारी लेकर भारत को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करना था। विस्तारित ब्रिक्स अब दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। यह मंच वास्तविक बहुध्रुवीय प्रभाव का दुर्लभ साधन बन सकता था।

ब्राजील हमलों की संयुक्त निंदा के लिए तैयार था। दक्षिण अफ्रीका ने भी वही संकेत दिया था। चीन और रूस अपने रणनीतिक कारणों से सहमत थे। नए सदस्य—ईरान, मिस्र और इथियोपिया—भी उसी दिशा में झुके हुए थे। केवल एक देश पीछे रहा—भारत।

नई दिल्ली की गणना स्पष्ट थी। वॉशिंगटन के साथ बढ़ते रक्षा और तकनीकी संबंध और तेल अवीव के साथ खुला रणनीतिक झुकाव—इन सबने उस मंच की जिम्मेदारी से अधिक महत्व पा लिया जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। जिस क्षण में नैतिक साहस की आवश्यकता थी, उस क्षण भारत ने सुविधा चुनी। परिणाम स्पष्ट था—जड़ता। ब्रिक्स, जो सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता के बाद सबसे प्रभावी मंच बन सकता था, कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं कर सका। उसकी अध्यक्षता व्यवहार में आक्रामक पक्ष के लिए ढाल बन गई।

इतिहास इस क्षण को इसलिए याद रखेगा कि भारत सबसे अधिक दोषी था—ऐसा नहीं। बल्कि इसलिए कि भारत के पास कार्रवाई की सबसे अनूठी स्थिति थी और उसने उस अवसर को जाने दिया। वैश्विक नेतृत्व का दरवाजा खुला था। भारत उसके पास से गुजर गया।

कुछ तथ्य अब विवाद का विषय नहीं हैं। इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार सम्मेलन के उल्लंघन का मामला चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वरिष्ठ इज़राइली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। कई यूरोपीय देशों—जो रोम संविधि से बंधे हैं—ने स्पष्ट किया है कि यदि ये व्यक्ति उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी होगी। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र सीमित किए हैं। कुछ ने कूटनीतिक संबंध घटाए हैं। स्कूलों, अस्पतालों और सहायता काफिलों पर हमले लगातार दर्ज हो रहे हैं। मानवीय संकट व्याख्या का विषय नहीं है; वह रिकॉर्ड का विषय है।

इस युद्ध में कानून अस्पष्ट नहीं है। कानून स्पष्ट है। जो अनुपस्थित है वह कानून की शक्ति नहीं, राजनीतिक इच्छा-शक्ति है।

सबसे बड़ा खतरा केवल यह युद्ध नहीं है। सबसे बड़ा खतरा वह उदाहरण है जो इसी समय लिखा जा रहा है। यदि कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही के बीच भी सैन्य अभियान जारी रख सकता है और उसे अमेरिकी सैन्य संरक्षण मिलता रहता है, तो दुनिया के हर संभावित आक्रामक को संदेश साफ मिलता है—अंतरराष्ट्रीय कानून कमजोरों पर लागू होता है और शक्तिशालियों की रक्षा करता है।

आठ दशकों में बनाए गए नियम—आक्रामक युद्ध पर रोक, नागरिकों की सुरक्षा और नेताओं की जवाबदेही—धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकते हैं, और वह भी किसी एक नाटकीय घटना से नहीं बल्कि लगातार बिना दंड के होने वाले उल्लंघनों से।

हम किसी युद्ध-पूर्व क्षण में नहीं हैं। हम युद्ध के भीतर हैं। प्रश्न यह है कि क्या नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस संकट से बच पाएगी या केवल एक नारा बनकर रह जाएगी जिसे शक्तिशाली देश अपनी सुविधा से दोहराते रहेंगे।

पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था स्वयं को बचाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। सुरक्षा परिषद का वीटो उसे अपने ही स्थायी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई से रोकता है। ब्रिक्स की सर्वसम्मति व्यवस्था उसे अपने सबसे संकोची अध्यक्ष का बंधक बना देती है। इसलिए समाधान नए रास्तों से आ सकता है।

ब्रिक्स के वे सदस्य जो कार्रवाई के लिए तैयार हैं—ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस, ईरान, मिस्र और इथियोपिया—उन्हें आपात बैठक बुलानी चाहिए और भारत के बिना संयुक्त वक्तव्य जारी करना चाहिए। अनुपस्थिति दिखाई भी देनी चाहिए और उसकी राजनीतिक कीमत भी होनी चाहिए। जी-77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र महासभा में “यूनाइटिंग फॉर पीस” प्रस्ताव ला सकते हैं। यह वही रास्ता है जिसका उपयोग कोरिया, स्वेज और अफगानिस्तान के समय किया गया था और जिसके लिए केवल दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

आर्थिक कदम भी उठाए जा सकते हैं—अमेरिकी ट्रेज़री साधनों की खरीद घटाना, डॉलर के बाहर द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना और उन वित्तीय साधनों से दूरी बनाना जो इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त दे रहे हैं। पैमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन संकेत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया दंडमुक्ति को वित्त नहीं देगी।

सबसे ऊपर एक मानवीय युद्धविराम की मांग हर मंच से उठनी चाहिए—संयुक्त राष्ट्र महासभा से, क्षेत्रीय संगठनों से, नागरिक समाज से और वॉशिंगटन पर उसके अपने सहयोगियों के दबाव से।

इस संकट का उत्तर वॉशिंगटन या तेल अवीव से नहीं आएगा। वह ब्राज़ीलिया, जोहानेसबर्ग, जकार्ता, लागोस, काहिरा और अंकारा से आएगा। दुनिया की लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी इस युद्ध को क्रोध और थकान के मिश्रण के साथ देख रही है और यह तय कर रही है कि चुप रहने की कीमत अधिक है या खड़े होने की।

वैश्विक दक्षिण एकरूप नहीं है। उसमें विरोधाभास भी हैं और प्रतिस्पर्धाएँ भी। लेकिन उसके पास दुनिया की बहुसंख्या है, बढ़ती आर्थिक शक्ति है और सबसे बढ़कर वह नैतिक अनुभव है जो इतिहास से आया है। दशकों बाद पहली बार उसके पास वह संस्थागत ढाँचा भी है जिसके माध्यम से वह कार्रवाई कर सकता है। जो कमी अब तक रही है वह समन्वय और साहस की रही है। और यही वह क्षण है जब दोनों एक साथ आ सकते हैं।

एक आदमी गोल्फ खेल रहा है।

स्कूलों पर बम गिर रहे हैं।

एक परिषद अपनी ही अंतरात्मा को वीटो कर देती है।

एक अध्यक्ष अपने ही मंच से मुंह मोड़ लेता है।

और दुनिया पूछती है—

अगर अभी नहीं, तो कब?

अगर यह मुद्दा नहीं, तो कौन-सा?

और अगर हम नहीं—तो कौन?

बीसवीं सदी की संस्थाएँ कमजोर पड़ रही हैं। इक्कीसवीं सदी की जिम्मेदारी अब उन देशों पर है जो अब भी मानते हैं कि कानून का अर्थ तभी है जब वह सबकी रक्षा करे—हर जगह, हर व्यक्ति की। दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। प्रश्न यह है कि क्या वैश्विक दक्षिण आगे आएगा और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के उस मूल वादे की रक्षा करेगा—कि कानून सबकी रक्षा करता है, या फिर किसी की नहीं।