बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति को वित्तीय जुर्माना चुका कर आपराधिक अभियोग से मुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए? आधुनिक न्याय प्रणाली में फौजदारी मामलों से इस तरह मुक्त होने की कोई अवधारणा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक बहुचर्चित मामले के अभियुक्तों से… Continue reading यह नया न्याय शास्त्र!
जी-20 की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न लगातार गहरा रहे हैँ। इस मंच के साझा वक्तव्य हर गुजरते वर्ष के साथ अपना वजन गंवाते चले गए हैं। ट्रंप काल में अमेरिका के बदले नजरिए ने इस प्रक्रिया को और तेजी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन से संकेत देने की कोशिश… Continue reading जी-20 और अमेरिका
सरकार जीडीपी माप को अपडेट करने जा रही है, तो प्रयास यह होना चाहिए कि जीडीपी की गणना और आम जन के जीवन स्तर में अधिकतम संबंध बने, ताकि नई शृंखला वास्तव में भारत की आर्थिक स्थिति का आईना बन सके। केंद्र ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की नई शृखंला शुरू करने के लिए चर्चा… Continue reading जीडीपी की नई सीरीज़
मौजूदा हालात में सरकारी नीतियों से प्रभावित किसी तबके लिए संघर्ष करना या अपनी मांगें मनवाना आसान नहीं रह गया है। इसलिए चार श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का संघर्ष भी बहुत प्रभाव छोड़ पाएगा, इसकी संभावना कम है। संसद से पारित होने के बाद चार श्रम संहिताओं को लागू करने में सरकार को… Continue reading एक और रण क्षेत्र
समझौता हुआ, तो ट्रंप को ‘शांति दूत’ होने का दावा करने का एक और मौका मिलेगा। उधर पुतिन की हैसियत बढ़ेगी। जबकि अमेरिकी नेतृत्व वाली ‘नियम आधारित दुनिया’ के भरोसे बैठे देश खुद को ठगा गया महसूस करेंगे। यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 28 सूत्री शांति योजना पेश की… Continue reading यूक्रेन युद्ध के सबक
बिहार में हुए एसआईआर के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में सुधार के कई निर्देश दिए। अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर में उन उपायों को लागू किया गया है। इससे बीएलओज पर काम का बोझ बढ़ गया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच कई बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की मौत… Continue reading व्यावहारिक दृष्टि की कमी
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के विधेयकों को लटकाए रखने जैसे मामलों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने ऐसा करने को शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ करार दिया है। विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने… Continue reading केंद्र ने जो चाहा!
पुनरीक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2-1 के बहुमत से मई में दिए गए फैसले को पलट दिया है। नतीजतन, पर्यावरण मंजूरी की बिना परवाह किए काम शुरू करो और बाद में मंजूरी ले लो- यह चलन जारी रहेगा। कानून यह है कि कोई किसी भी निर्माण परियोजना पर काम पर्यावरण संबंधी मंजूरी… Continue reading ना कानून, ना कोर्ट!
नागेश्वरन ने कहा कि आईपीओ को मूल निवेशकों ने संबंधित उद्यम से अपना पैसा निकालने का माध्यम बना लिया है। यानी बहुत से आईपीओ ऐसे हैं, जिनका मकसद पूंजी जुटा कर आगे निवेश करना या उद्यम को फैलाना नहीं है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की खूबी यह है वे अक्सर… Continue reading यही तो उपलब्धियां हैं!
शेख हसीना के खिलाफ ट्रिब्यूनल के फैसले से बांग्लादेश में सियासी मेलमिलाप की संभावना और घट गई है। दूसरी तरफ इससे भारत की कठिनाइयां बढ़ी हैँ। देश छोड़ने के बाद से हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री भारत में रह रहे हैं। जब किसी देश में सत्ता तंत्र में आमूल बदलाव आ जाता है, तो पूर्व… Continue reading भारत की बढ़ी मुश्किल
