पीयूष गोयल के मुताबिक ट्रेड डील में रूसी तेल का मुद्दा नहीं है। इसलिए इस पर विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्री गोयल से पूछने की सलाह दे चुके हैँ। प्रधानमंत्री से तो स्पष्टीकरण की अपेक्षा ही नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील में रूसी तेल के मुद्दे को शामिल करने से भारत… Continue reading मुंह छिपाने की मजबूरी
ट्रंप अधिकतम वसूली करने और भारत की भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन मोर्चों पर भारत के संप्रभु अधिकारों एवं भारतीय हितों की रक्षा करने में नरेंद्र मोदी सरकार विफल रही है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी साझा बयान इस संबंध… Continue reading ट्रंप की शर्तों पर
यह पहले से जाहिर था कि पौने तीन साल से जारी हिंसा और सामुदायिक अविश्वास के बुनियादी कारणों को हल किए बगैर मणिपुर में नई सरकार के गठन का उलटा नतीजा होगा। फिर भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह दांव खेला। कुकी-जो समुदाय के विधायक को उप-मुख्यमंत्री का पद देते हुए मणिपुर में नई… Continue reading दांव उलटा पड़ा है
परमाणु अस्त्रों की होड़ से बचने के लिए संधि की शुरुआत 1970 के दशक से हुई। तब से हमेशा किसी ना किसी संधि का अस्तित्व रहा। मगर अब ऐसा नहीं है। इससे परमाणु हथियारों और मिसाइलों की नई होड़ का रास्ता साफ हो गया है। पांच दशक में ऐसी स्थिति पहली बार आई है, जब… Continue reading अब बेलगाम परमाणु होड़
एसआईआर गंभीर विसंगतियों से ग्रस्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से खामियां दूर करने में कई बार मदद मिली, लेकिन बुनियादी मुद्दे हल नहीं हुए। ममता बनर्जी के वकील की भूमिका अपनाने से भी ऐसा होने की संभावना कम ही है। ममता बनर्जी इस मामले में अनूठी राजनेता हैं कि सत्ता के ऊंचे पदों… Continue reading ममता बनर्जी का मोर्चा
मणिपुर में वर्तमान विधानसभा के तहत ही नई सरकार बनाने के निर्णय के साथ कई दिक्कतें जुड़ी हैँ। पहली तो यही कि विधानसभा की संवैधानिक स्थिति पर सवाल हैं। इस बारे में हाई कोर्ट में कांग्रेस की याचिका विचाराधीन है। मणिपुर में सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी का फैसला समस्याग्रस्त है। भाजपा की सोच… Continue reading एक प्रतीकात्मक सरकार
यह कहना काफी नहीं है कि व्यापार समझौते पर बातचीत अभी चल रही है और उसे लिखा नहीं गया है। जब ऐसा होगा, तब पूरी जानकारी दी जाएगी। दरअसल, पीयूष गोयल की इस टिप्पणी ने अनिश्चय और बढ़ा दिया है। भारत- अमेरिका ट्रेड डील के बारे में डॉनल्ड ट्रंप की घोषणा से बने अनिश्चय के… Continue reading स्पष्टीकरण के बावजूद
सत्ता पक्ष के मुताबिक चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है? बेहतर होगा कि प्रकाशन की मंजूरी अविलंब दी जाए। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब लगभग 21 महीनों से प्रकाशन के इंतजार में… Continue reading किताब तो आने दीजिए
अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से भारत के श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो हानिकारक बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज… Continue reading जो स्पष्ट और अस्पष्ट
सालाना बजट आज महज वित्तीय विवरण, कर दरों में हेरफेर, खर्च के लक्ष्यों की घोषणा और जहां-तहां कुछ प्रोत्साहनों के एलान का दस्तावेज भर रह गया है। बुनियादी आर्थिक समस्याओं के हल की बात उसके दायरे से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस की राय में केंद्रीय बजट अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियों से आंख मिलाने में… Continue reading बजट दायरे से बाहर
