सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्जल भूइंया ने यह सटीक प्रश्न उठाया है कि किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए क्यों तबादला होना चाहिए कि उसने सरकार के लिए कोई ‘असुविधाजनक निर्णय’ दिया हो? जब संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का विवादित तबादला चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट… Continue reading न्यायमूर्ति ने हटाया परदा
‘बचाओ’ या ‘वापस लाओ’ जैसे नारे लोगों का ध्यान खींचने के लिहाज से हमेशा अपर्याप्त साबित हुए हैँ। कांग्रेस की समस्या यह है कि हाल-फिलहाल में वह भविष्य का कोई सपना या लोक-लुभावन कार्यक्रम पेश करने में नाकाम रही है। मजदूर अधिकार के सवाल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस की सही दिशा में पहल… Continue reading कांग्रेस और मजदूर अधिकार
प्रस्तावित समाधान ‘ट्रंप के खास अंदाज’ से मेल खाता है। बीते एक साल में ट्रंप की यह शैली सामने आई है। किसी मुद्दे पर वे अधिकतम दबाव बनाते हैं। फिर अनुकूल शर्तों पर बीच के किसी बिंदु पर समझौता कर लेते हैं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की प्रतीकात्मक संप्रभुता बनी रहेगी, लेकिन वहां के संसाधनों एवं… Continue reading ट्रंप ने जो चाहा
परंपरा यही है कि अभिभाषण निर्वाचित सरकार तैयार करती है। राष्ट्रपति/ राज्यपाल सरकार के प्रतीकात्मक प्रमुख के तौर पर उसे पढ़ते भर हैं। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के तहत ऐसे स्थापित कायदे तार-तार किए जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरल में मंगलवार को परोक्ष रूप से केंद्र और प्रत्यक्ष रूप से राज्य… Continue reading संघीय टकराव के मोर्चे
अगले वित्त वर्ष से सरकार जीडीपी की तुलना में ऋण के अनुपात को राजकोषीय सेहत मापने का आधार पर बनाने जा रही है। परिणाम यह होगा कि सरकार की आमदनी एवं खर्च के बीच अनुशासन की बात महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। अगले वित्त वर्ष से सरकार की वित्तीय सेहत को मापने का पैमाना बदल जाएगा।… Continue reading अब नया पैमाना
आपत्तियां अनेक हैं। कार्यक्षेत्र को गजा में स्थिरता लाने तक सीमित रखने के बजाय बोर्ड को व्यापक अधिकार संपन्न बना दिया गया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो दायरा तय किया, बोर्ड उससे बहुत आगे जाता दिखता है। गजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए मिले आमंत्रण पर निर्णय लेना भारत के… Continue reading जोखिम भरा आमंत्रण
ग्रीनलैंड मामले में हकीकत यह है कि सब कुछ डॉनल्ड ट्रंप पर निर्भर है। अगर उनके अमेरिका फर्स्ट की सोच में अपने सहयोगी देशों को निगलना भी शामिल है, तो फिर उन्हें कैसे रोका जाएगा, यह साफ नहीं है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के डॉनल्ड ट्रंप के जुनून से यूरोप में गुस्सा तो फैला… Continue reading यूरोप की बेचारगी
राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य, कला, सिनेमा आदि पर एक खास रंग चढ़ता नजर आया है। उसको लेकर दूसरी सोच की राजनीति से जुड़ी ताकतों में असहजता रही है। उससे चौड़ी होती गई खाई अब खुले विभाजन की वजह बन रही है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों पर उठा विवाद भारतीय साहित्य में विभाजन की हद तक पहुंच… Continue reading साहित्य में बंटवारा
इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि ईरान स्थित जिस चाबहार बंदरगाह परियोजना को चीन को नियंत्रित करने की भारत की पहल माना जाता था, उसका संचालन अब चीन के हाथ में ही जा सकता है! चाबहार बंदरगाह सिर्फ कारोबारी लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि इसके साथ भारत की भू-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई… Continue reading चाबहार में हार?
मुद्दा है कि प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी को सरकार ने बड़ी राहत दी, तो किस तर्क पर वह दूसरी कंपनियों को ऐसी राहत देने से इनकार कर सकती है? स्पष्टतः यह मुसीबत खुद केंद्र ने मोल ली है। केंद्र ने वोडोफोन आइडिया कंपनी को दो बार बेलआउट दिया। पहली बार उसमें 49 प्रतिशत हिस्सा… Continue reading खुल गया फ्लड गेट?
