दुनिया आज उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक आकार से तय नहीं होगी, बल्कि उन देशों से तय होगी जो सहयोग के ऐसे नेटवर्क बना सकें जिनमें दूसरे देश भरोसे के साथ शामिल होना चाहें।.. पर आज भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता दोनों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो पहले शायद ही सुनाई देते थे। समस्या केवल यह नहीं है कि बड़ी शक्तियों का दबाव बढ़ गया है। असली चिंता यह है कि नई दिल्ली की कूटनीति में वह संतुलित अनुशासन अब पहले जैसा दिखाई नहीं देता, जिसने लंबे समय तक उसकी पहचान बनाई थी।

इक्कीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत की पहचान एक ऐसे देश की थी जो दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बचाए रखती थी। उसे “रणनीतिक स्वायत्तता” का सबसे परिपक्व अभ्यासकर्ता माना जाता था। लेकिन पिछले दस वर्षों में भारत की यह साख, प्रतिष्ठा दबाव में आई है। आज भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता दोनों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो पहले शायद ही सुनाई देते थे।

समस्या केवल यह नहीं है कि दुनिया अधिक अस्थिर हो गई है या बड़ी शक्तियों का दबाव बढ़ गया है। असली चिंता यह है कि नई दिल्ली की कूटनीति में वह संतुलित अनुशासन अब पहले जैसा दिखाई नहीं देता, जिसने लंबे समय तक उसकी पहचान बनाई थी। भारत अभी भी महाशक्ति बनने की आकांक्षा की भाषा बोलता है, लेकिन उसकी रणनीतिक मुद्रा कई बार उद्देश्यपूर्ण के बजाय प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है।

इस आकांक्षा और वैश्विक धारणा के बीच का अंतर अब कई राजधानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। वाशिंगटन के साथ भारत का संबंध पहले की तुलना में अधिक लेन-देन आधारित होता जा रहा है। मॉस्को की यूरेशियाई कूटनीति कई बार भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना आगे बढ़ती दिखाई देती है। बीजिंग लगातार भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करता है और साथ ही एशिया तथा अफ्रीका में अपने संस्थागत प्रभाव का विस्तार करता जा रहा है।

भारत लगभग हर बड़े भू-राजनीतिक संवाद में उपस्थित रहने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वह एजेंडा तय करने के बजाय अपनी स्थिति स्पष्ट करने में अधिक समय बिताता हुआ दिखाई देता है। यह स्थिति इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि भारत की आर्थिक शक्ति अभी भी उसकी भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मुकाबले सीमित है। देश ने उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति हासिल की है, लेकिन वह अब भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसे गहरे घरेलू सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है।

दशकों तक भारत ने इन संरचनात्मक सीमाओं की भरपाई बौद्धिक स्पष्टता और कूटनीतिक कौशल से की। जब यह स्पष्टता कम होती दिखाई देती है, तब क्षमता और महत्वाकांक्षा के बीच का अंतर छिपाना कठिन हो जाता है। यह स्थिति भारत की दीर्घकालिक संभावनाओं को कम नहीं करती। लेकिन यह एक असहज सच को सामने रखती है—पिछले दशक ने भारतीय विदेश नीति की समग्र दिशा को शीत युद्ध के बाद किसी भी समय से अधिक प्रश्नों के घेरे में ला खड़ा किया है।

विडंबना यह है कि एक अधिक आत्मविश्वासी रणनीति के लिए आवश्यक बौद्धिक आधार पहले से मौजूद है। रणनीतिक चिंतक सी. राजा मोहन ने अपनी पुस्तक Crossing the Rubicon में भारत की शीत युद्ध के बाद की रणनीतिक यात्रा को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था। उनका तर्क था कि नई दिल्ली को कठोर वैचारिक खांचों से बाहर निकलकर विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ व्यावहारिक संबंध विकसित करने चाहिए, जबकि अपनी स्वतंत्र निर्णय-क्षमता को सुरक्षित रखना चाहिए।

बाद में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने इस विचार को और परिष्कृत किया। अपनी पुस्तकों Choices और India and Asian Geopolitics में उन्होंने रणनीतिक स्वायत्तता को निष्क्रिय तटस्थता के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय संतुलन-कला के रूप में परिभाषित किया।

इसका अर्थ है—साझेदारियाँ बनाना लेकिन स्वतंत्रता न खोना, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बदलने की कोशिश करना लेकिन उन्हें पूरी तरह उलट देने का प्रयास न करना। इन दोनों विचारों ने मिलकर विकासशील दुनिया से निकलने वाली सबसे परिपक्व रणनीतिक परंपराओं में से एक को आकार दिया।

लेकिन व्यवहार धीरे-धीरे सिद्धांत से अलग होता गया।

इंडो-पैसिफिक जैसे विचार, जो मूल रूप से लचीले भू-राजनीतिक ढाँचे के रूप में सामने आए थे, अब कई बार औपचारिक संरेखण की अपेक्षाओं से जुड़े दिखाई देते हैं। सुरक्षा साझेदारियाँ देश की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता से तेज गति से बढ़ी हैं। और वैश्विक संकटों—जैसे ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव या पश्चिम एशिया के संघर्ष—के दौरान भारत की कूटनीतिक आवाज़ कई बार उस समय सावधान दिखाई दी जब दुनिया उससे अधिक स्पष्ट नेतृत्व की अपेक्षा कर रही थी।

नतीजा यह हुआ कि जो देश कभी अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर गर्व करता था, वही अब कई पर्यवेक्षकों को बड़ी शक्तियों के बीच रास्ता खोजता हुआ दिखाई देता है, न कि स्वयं एक स्वतंत्र धुरी बनाता हुआ। इतिहास बताता है कि ऐसी धारणा अचानक बदल भी सकती है—यदि कोई देश प्रभाव के सही स्रोतों की पहचान कर ले।

इज़राइल का उदाहरण इस संदर्भ में अक्सर दिया जाता है। छोटी आबादी और सीमित भू-रणनीतिक गहराई के बावजूद इज़राइल ने दशकों में असाधारण वैश्विक प्रभाव निर्मित किया। उसने यह प्रभाव आकार से नहीं बल्कि विशेषज्ञता से हासिल किया—तकनीकी नवाचार, खुफिया क्षमताओं और उच्च स्तरीय अनुसंधान के माध्यम से।

आज भी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर तीखी आलोचना के बावजूद, इज़राइल वाशिंगटन सहित कई शक्ति-केंद्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखता है। इस उदाहरण का अर्थ यह नहीं कि भारत को इज़राइल की रणनीति की नकल करनी चाहिए। बल्कि इससे यह समझ मिलती है कि टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तब बनता है जब दूसरे देश उन क्षमताओं पर निर्भर होने लगते हैं जिन्हें आप विशेष रूप से उपलब्ध कराते हैं।

भारत के पास वह पैमाना है जो उसे इज़राइल जैसी रणनीतिक कमजोरियों के बिना प्रभाव बनाने की क्षमता देता है। आवश्यक यह है कि वह अपनी जनसंख्या, तकनीकी प्रतिभा और लोकतांत्रिक वैधता को ऐसी नेतृत्वकारी क्षमताओं में बदले जिन्हें अन्य देश स्वेच्छा से अपनाना चाहें।

इस संदर्भ में एक व्यापक रणनीतिक ढाँचे की कल्पना की जा सकती है—जिसे “Benign Vanguard Doctrine” कहा जा सकता है। इसका मूल विचार यह होगा कि भारत वैश्विक दक्षिण में सार्वजनिक हित की व्यवस्थाओं का सबसे विश्वसनीय प्रदाता बने, जबकि बड़ी शक्तियों के बीच अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे।

इस दृष्टिकोण का आधार सरल है। आज की दुनिया कठोर सैन्य गठबंधनों से कम और तकनीकी प्रणालियों, संस्थागत नेटवर्कों और आर्थिक प्लेटफॉर्मों से अधिक संचालित होती है। प्रभाव उस देश के पास जाता है जो ऐसे समाधान प्रदान कर सके जिन्हें अन्य देश स्वेच्छा से अपनाएँ।

ऐसी रणनीति के चार व्यावहारिक स्तंभ हो सकते हैं।

पहला, डिजिटल शासन को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना।

भारत ने दिखाया है कि बड़े पैमाने की डिजिटल प्रणालियाँ वित्तीय समावेशन बढ़ा सकती हैं, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सुधार सकती हैं और प्रशासन को आधुनिक बना सकती हैं। यदि इन प्रणालियों को खुले, अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए जा सकने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाए—प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और साझा मानकों के साथ—तो भारत विकासशील देशों को डिजिटल संप्रभुता का वास्तविक विकल्प दे सकता है।

दूसरा, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नेतृत्व।

ऊर्जा संक्रमण आने वाले दशकों की विकास दिशा तय करेगा। भारत पहले से ही कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्वसनीय साझेदार है क्योंकि वह स्वयं समान विकास चुनौतियों का सामना करता है। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जलवायु-अनुकूल कृषि और वित्तीय सहयोग के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण में जलवायु समाधान का प्रमुख संयोजक बन सकता है।

तीसरा, वैश्विक दक्षिण के लिए संस्थागत नेतृत्व।

आज की वैश्विक शासन संरचना अभी भी 1945 की शक्ति-व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। सुधार इसलिए अटकता है क्योंकि बड़ी शक्तियाँ छोटे देशों का भरोसा जीतने में विफल रहती हैं। भारत एक विशिष्ट स्थिति में है—इतना बड़ा कि व्यवस्था को प्रभावित कर सके, और ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों के साथ खड़ा रहने की विरासत भी रखता है।  यदि वह विकास वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन और व्यापार नियमों जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सुधारों को आगे बढ़ाए, तो वह वैश्विक दक्षिण का स्वाभाविक कूटनीतिक संयोजक बन सकता है।

चौथा, हिंद महासागर क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा और सहयोग।

भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इक्कीसवीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों में से एक के केंद्र में रखती है। मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा और तटीय देशों के साथ सहयोगी अवसंरचना परियोजनाएँ भारत को क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार बना सकती हैं।

इन सभी लक्ष्यों की सफलता अंततः घरेलू क्षमताओं पर निर्भर करेगी।

भारत को अपनी तकनीकी नींव मजबूत करनी होगी, उन्नत विनिर्माण और अनुसंधान में निवेश बढ़ाना होगा और उन संरचनात्मक निर्भरताओं को कम करना होगा जो उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। विदेश नीति में स्वायत्तता अंततः घरेलू शक्ति से ही पैदा होती है।

यदि ऐसी रणनीति को निरंतरता के साथ लागू किया जाए तो दुनिया भारत को देखने का अपना दृष्टिकोण धीरे-धीरे बदल सकती है। पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए भारत वैश्विक दक्षिण में विकास पहलों का विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। चीन के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का बढ़ता प्रभाव संवाद को अपरिहार्य बना देगा। अन्य मध्यम शक्तियों के लिए भारत एक स्थिर मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण यह कि विकासशील देश भारत को ऐसे साझेदार के रूप में देख सकते हैं जिसकी उन्नति उनके विकल्पों को सीमित नहीं बल्कि विस्तृत करती है। पिछले दशक ने भारतीय कूटनीति की दिशा पर प्रश्न जरूर उठाए हैं। लेकिन उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दांव कितना बड़ा है।

दुनिया आज उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक आकार से तय नहीं होगी, बल्कि उन देशों से तय होगी जो सहयोग के ऐसे नेटवर्क बना सकें जिनमें दूसरे देश भरोसे के साथ शामिल होना चाहें। भारत के पास इसके लिए आवश्यक पैमाना, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और बौद्धिक परंपरा तीनों मौजूद हैं। प्रश्न यह नहीं है कि भारत में क्षमता है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या नई दिल्ली अपनी विदेश नीति की वह पुरानी स्पष्टता और आत्मविश्वास फिर से हासिल कर पाएगी जिसने कभी उसे वैश्विक दक्षिण की स्वाभाविक आवाज़ बनाया था। यदि भारत इस अवसर को पहचानता है और उसे रणनीति में बदलता है, तो वह केवल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जगह नहीं बनाएगा—वह उस व्यवस्था को आकार देने वाले देशों में शामिल हो सकता है।