जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कश्मीर घाटी में प्रस्तावित तीन रेलवे परियोजनाओं को फिलहाल स्थगित (अबेयंस) रखने के फैसले के लिए आभार जताया है। उन्होंने इन परियोजनाओं के मौजूदा रूट को निरस्त कर बंजर और गैर-उपजाऊ भूमि के माध्यम से पुनर्संरेखित करने की मांग की है, ताकि एक समर्पित फल कॉरिडोर विकसित किया जा सके और किसानों की आजीविका सुरक्षित रह सके।
अपने पत्र में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि रेलवे परियोजनाओं को रोकने की घोषणा से लाखों कृषि परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर खतरे में पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और घाटी की लगभग दो-तिहाई आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर है। इसके बावजूद घाटी में खेती योग्य भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का बहुत छोटा हिस्सा ही है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खेती और बागवानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से लगभग दो-तिहाई आबादी को सहारा देती हैं। फिर भी, घाटी में खेती योग्य जमीन इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में, हाईवे, बाईपास और रिंग रोड प्रोजेक्ट्स ने पहले ही उपजाऊ जमीन के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया है, जिससे किसानों के पास जीने के लिए जगह कम होती जा रही है। हालांकि इन रेलवे प्रोजेक्ट्स को अस्थायी रूप से रोकने से कुछ समय की राहत मिली है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता किसान परिवारों को परेशान कर रही है और उनके लंबे समय के निवेश को जोखिम में डाल रही है।
उन्होंने कहा कि बाकी भारत की तरह कश्मीर भी अपने गांवों में बसता है, जहां ज्यादातर किसान छोटे जमीन वाले हैं और उनके पास आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है। यह मुश्किल पढ़े-लिखे युवाओं में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी से और बढ़ जाती है, जिससे पूरे परिवार को गुज़ारा करने के लिए सिर्फ़ खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। हाल के सालों में किसानों ने ज्यादा पैदावार वाली और ज्यादा पूंजी वाली खेती की तरफ रुख किया है। प्रोजेक्ट्स को सर्फ रोका गया है, इसलिए लगातार यह डर बना हुआ है कि उनकी कड़ी मेहनत से की गई कमाई बेकार हो सकती है। इसलिए, इन प्रोजेक्ट्स को उनके मौजूदा स्वरूप में खत्म करना और उन्हें इस तरह से फिर से प्लान करना ही बड़े जनहित में होगा, जिससे कीमती उपजाऊ जमीन सुरक्षित रहे। ऐसा कदम न सिर्फ मौजूदा चिंता को दूर करेगा, बल्कि लगभग डेढ़ मिलियन परिवारों की आजीविका की भी रक्षा करेगा।
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उन्होंने कहा कि किसान रेलवे कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं हैं। इसके विपरीत, एक भरोसेमंद रेल नेटवर्क के जरिए एक समर्पित फल कॉरिडोर की तुरंत ज़रूरत है, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग की अनिश्चितता और बार-बार होने वाली रुकावटों को देखते हुए। हालांकि, विकास को स्थिरता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इसे कम उत्पादक खेती योग्य जमीन को नष्ट करने के बजाय बंजर और खेती के लिए अनुपयोगी जमीन के इस्तेमाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए, कम उत्पादक जमीन के साथ रेलवे प्रोजेक्ट्स का नया मूल्यांकन और फिर से अलाइनमेंट समय की जरूरत है।
उन्होने आगे कहा कि मैं जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्रों तक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। ये संसाधन संपन्न और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र लंबे समय से अविश्वसनीय सड़क कनेक्टिविटी के कारण पीड़ित हैं, जिससे उनकी आर्थिक और विकासात्मक क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई है। आजादी के सात दशकों से ज्यादा समय बाद भी, उनकी प्रगति भरोसेमंद रेल लिंक की कमी के कारण बाधित है। जब ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की बात आती है, तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन चिंताओं और अनुरोधों पर बड़े जनहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और तुरंत सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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