ट्रंप प्रशासन की नई सुरक्षा रणनीति में चीन का मुकाबला करने लिए अमेरिका को तैयार करने पर खासा जोर दिया गया है। मगर ऐसा लगता है कि इस मकसद को हासिल करने में अमेरिका अब भारत को ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। चर्चा तो काफी समय से थी, लेकिन अब इसकी औपचारिक घोषणा हो गई है।… Continue reading ट्रंप की बदली प्राथमिकता
क्रोनी कैपिटलिज्म में राजसत्ता पसंदीदा पूंजीपतियों को अनुचित लाभ पहुंचाती है। यह लाभ पाने के लिए पूंजीपति सत्ताधारियों को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। जबकि इंडिगो प्रकरण में केंद्र असहाय नजर आया और आखिरकार उसने घुटने टेक दिए। इंडिगो एयरलाइन्स के मामले ने बताया है कि भारत में सरकार और उपभोक्ता दोनों कॉरपोरेट्स- खासकर… Continue reading कॉरपोरेट के आगे असहाय
जिस दौर में सरकारों की मेधा पर्यावरण संरक्षण कानूनों को इस तरह तोड़ने- मरोड़ने में लगी हो, जिससे ये प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन में आड़े ना आएं, उनसे किसी प्रकार के हल की उम्मीद रखना बेबुनियाद ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर छाये स्मॉग से जल्द राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आती। इसका… Continue reading अब फिक्र भी नहीं!
स्थिति इसलिए अधिक गंभीर है, क्योंकि रुपये की कीमत उन अधिकांश देशों की मुद्राओं की तुलना में गिरी है, जिनसे भारत कारोबार करता है। बीते एक साल में 40 विदेशी मुद्राओं के बास्केट की तुलना में रुपया सस्ता हुआ है। रुपया गिरते- गिरते एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 90 की मनोवैज्ञानिक संख्या को पार… Continue reading अबकी बार नब्बे पार
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत अवसर एक लाख 65 हजार थे, लेकिन सवा 33 हजार नौजवान ही ज्वाइन करने को तैयार हुए। उनमें से भी लगभग 20 फीसदी ने बीच अवधि में ही इसे छोड़ दिया। यह कहना शायद जल्दबाजी हो कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना फेल हो गई है। फिर भी यह तो कहा ही… Continue reading नहीं है यह समाधान
कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? उधर रूस और चीन के हित एक दूसरे के संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है। नई दिल्ली आने से ठीक पहले व्लादीमीर पुतिन ने भारत- रूस के संबंध के… Continue reading ‘असीमित दोस्ती’ कैसे बने?
कहा गया था कि जीएसटी में कटौती से बाजार में खरीदारी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि सरकार के कर राजस्व में असल में इजाफा होगा। लेकिन जीएसटी वसूली के अक्टूबर के आंकड़ों ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। एक ही दिन आई तीन खबरों ने उस गुब्बारे में पिन चुभो दी है कि जिसे… Continue reading राजकोष में लगी सेंध
ऐसे सारे निर्णय बिना किसी सार्वजनिक बहस के लिए जा रहे हैं। अतः इस अंदेशे में दम है कि भारत को एक ऐसे समाज में बदला जा रहा है, जहां व्यक्ति की प्राइवेसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। हर स्मार्टफोन सेट में संचार साथी ऐप डालने के केंद्र के निर्देश पर जागरूक तबकों… Continue reading गले पड़ा एक ‘साथी’
यह सोच अपने-आप में सही जगह पर है कि मकान किराए पर लगाने का कारोबार औपचारिक दायरे में आए और जहां अपने मकान की सुरक्षा को लेकर मालिक आश्वस्त हों, वहीं किराएदार के अधिकारों का भी संरक्षण हो। भारत सरकार का कहना है कि मकान किराया संबंधी नए नियमों में उसने मकान मालिक और किरायेदार… Continue reading प्रक्रिया उलझाऊ ना बने
एसआईआर संसद के शीतकालीन सत्र में विवाद का बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। उचित होगा कि सरकार पुराने संसदीय नियमों का हवाला देकर मौजूदा हाल पर बहस को ना रोके। सदन में सबको अपनी बात कहने दी जाए। किसी प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान उसके नियम बदलते रहें, तो उसे इसकी मिसाल ही… Continue reading संसद में बहस जरूरी
