केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को बदलकर विकसित भारत जी रामजी योजना लागू किए जाने पर कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर योजना में कोई कमी दिखती है तो तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है।
भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार की जी रामजी योजना से ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ के साथ राज्य को होने वाले फायदे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जहां 100 दिन का काम मिलता था, वहीं इस योजना से 125 दिन का काम मिलेगा। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों के सुझाव के आधार पर काम होंगे। इसमें गोशाला व तालाब निर्माण आदि को भी शामिल किया गया है।
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कांग्रेस द्वारा लगातार मनरेगा के स्थान पर जी रामजी योजना का विरोध किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता चाहे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी और जीतू पटवारी, उन्हें तथ्यात्मक तरीके से इस योजना की कमी बतानी चाहिए; विपक्ष में हैं, इसलिए सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से सकारात्मक और तथ्यात्मक बात आनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ें, इस दिशा में भी सरकार के प्रयास किए जाएंगे। गोपालन, मछली पालन और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में भी इस योजना को जोड़ा जाएगा ताकि रोजगार बढ़े और आर्थिक स्थिति में सुधार आए। इसे राज्य के 15 विभागों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 60 अनुपात 40 का प्रावधान किया गया है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इसमें सरकार सक्षम है और इसे राज्य में पहले ही लागू किया जा चुका है।
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