चुनाव आयोग शुक्रवार को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के साथ वर्चुअली शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करना है। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय यह रहेगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो। इसके लिए पूरी रूपरेखा इस बैठक में निर्धारित की जा सकती है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस समिति में 17 विभाग शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी), वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस), भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) और डाक विभाग शामिल हैं।
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बैठक में बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा अवैध खर्च पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा होगी। इसके लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सक्रिय और निवारक कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही, आर्थिक अपराधों से जुड़ी खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया जाएगा।
इसके अलावा, अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जरिए नकली मुद्रा, ड्रग्स, शराब और नकदी की तस्करी रोकने के उपायों पर भी विचार-विमर्श होगा। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि बिहार में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इस बैठक के बाद सभी एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी रहे।
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