बच्चा एक ऐसी थाली के सामने बैठा है, उसके सामने इंसानियत के पूरे ज्ञान का इतिहास एक ही बार में परोस दिया गया हो और कहा गया हो—“लो, खाओ।” थाली भरी हुई है। लेकिन, ध्यान से देखें तो वह पूरी तरह खाली है। …जब बारह साल बाद एक बच्चा बाहर निकलता है और वह एक पैराग्राफ़ पढ़ नहीं पाता या एक मामूली घटाव नहीं कर पाता, तो आप उँगली किस पर उठाएँगे? कोई एक वादा टूटा ही नहीं, सारे वादे एक साथ किए गए थे और सब एक-दूसरे में घुलकर गायब हो गए।

जब भी हिंदुस्तानी व्यवस्था का कोई खंभा दरकता है, तो उसका धुआँ अपने तय समय पर ही दिखाई देता है। पहले वह नाकामी आती है, जो सालों से किसी अंधेरे कोने में सुलग रही होती है—किसी परीक्षा बोर्ड का खामोश सड़ांध मारता ढाँचा, छपने से पहले ही बिकता प्रश्नपत्र, या एक रात में पूरे देश पर थोप दी गई वह नीति, जिस पर किसी ने सलाह तक करने की ज़हमत नहीं उठाई।

फिर उठती हैं लपटें, और उन लपटों की रोशनी खींच लाती है तमाशबीनों की भीड़—राजधानी के चौराहों पर जुटे बिलखते छात्र, जेठ की धूप में गाढ़ा होता आँसू गैस का धुआँ, भूख हड़तालें और ऐसा विपक्ष, जो व्यवस्था के हर ज़ख्म में अपनी जीत का वोट तलाशने लगता है।

और सबसे आखिर में, मानसून की तरह अपने तय समय पर टिप्पणियों का सिलसिला शुरू होता है । लेखक, अर्थशास्त्री, नीतियाँ बनाने वाले और उनकी आलोचना करने वाले—सब अपनी-अपनी ऐनक साफ़ करके मैदान में उतर आते हैं। हर किसी की जेब में एक बना-बनाया नुस्खा तैयार है।

एक साहब को इसमें ऐसी सरकार की तानाशाही दिखती है, जो चुनाव जीतना तो सीख गई, पर संस्थाएँ चलाना भूल गई। दूसरे को दिखता है कि व्यवस्था अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से कैसे चुपके से पीछे हट रही है—जहाँ मुफ़्त शिक्षा के अधिकार को बिकने वाली चीज़ बना दिया गया है। तीसरे साहब नीति-निर्माताओं की ‘नैतिकता’ को खोखला भावुक तर्क बताकर खारिज करते हैं और कहते हैं कि मामला सिर्फ़ व्यवस्था का है—यानी स्कूल जो बना रहे हैं और बाज़ार जो खरीद रहा है, उनके बीच का टकराव।

चौथे साहब दुनिया की दौड़ की ऊँचाई से देखकर हैरान होते हैं कि जो देश मशीनों के युग में बच्चों से पुरानी भाषाएँ रटवा रहा है, वह एक साधारण परीक्षा भी बिना चोरी के नहीं करा सकता। पाँचवें साहब इस पूरी तबाही को तीन शब्दों में बाँध देते हैं—सांप्रदायिकीकरण, व्यापारीकरण और केंद्रीकरण—और परीक्षा एजेंसी के सफाए तथा मंत्री की बलि की माँग करने लगते हैं। छठे साहब इस पूरे तामझाम को दिमागों के ‘उपनिवेश-मुक्ति’ की महान क्रांति बताते हैं और विरोध की उठती आवाज़ों में कोचिंग माफिया की साज़िश ढूँढ़ लेते हैं।

अपने-अपने ढाँचे में हर कोई सही है। और सच पूछिए, तो असली आफ़त यही है। पढ़ने वाला एक ही साँस में इन दलीलों से गुजरता है, हर बात पर सिर हिलाता है और इस संतोष के साथ उठ खड़ा होता है कि उसने सब कुछ समझ लिया—सिवाय इसके कि कुछ बदलने वाला क्यों नहीं है।

इन तमाम पंडितों की लेखनी में एक ही समानता है—निशाना। सब उस चीज़ पर तीर चला रहे हैं, जो ठीक आँखों के सामने है—लीक हुआ प्रश्नपत्र, ताज़ा आदेश, सड़कों पर जमा भीड़ और कटघरे में खड़ा मंत्री। सब असर पर हमला कर रहे हैं, वजह पर नहीं।

हमारे बुद्धिजीवियों ने खुद को बीमारी के लक्षणों का सुंदर वर्णन करने वाला ऐसा बारीक औजार बना लिया है कि वह बयानबाज़ी ही अपने आप में एक नशा बन चुकी है। जो देश अपनी बीमारी का नाम छह अलग-अलग भाषाओं में लेना सीख जाए, उसे इलाज की कोई जल्दी नहीं रहती। यह बहस किसी सुधार की तरफ़ नहीं ले जाती; यह बहस तो असल में उस सुधार की जगह लेने वाला नशा है।

धुएँ के पीछे जलती इमारत को देखने के बजाय, ज़रा उस ढाँचे को देखिए, जिसे बनाया ही जलने के लिए गया था। कुछ साल पहले मैंने भारतीय कक्षा की तुलना एक थाली से की थी। बच्चा एक ऐसी थाली के सामने बैठा है, जो बेहिसाब पकवानों से भरी पड़ी है—दर्जनों विषय, तीन-तीन भाषाएँ और ऐसा पाठ्यक्रम, मानो दस साल के बच्चे के सामने इंसानियत के पूरे ज्ञान का इतिहास एक ही बार में परोस दिया गया हो और कहा गया हो—“लो, खाओ।”

थाली भरी हुई है। लेकिन, ध्यान से देखें तो वह पूरी तरह खाली है। दुनिया का कोई बच्चा उस थाली से अपना पेट नहीं भर सकता। जो परोसा गया है, वह खाना नहीं—खाने का केवल भ्रम है।

मैंने अपनी किताब का नाम रखा था—द फुल प्लेट। मुझे लगा था कि मैं व्यवस्था की एक भूल का ज़िक्र कर रहा हूँ। लेकिन असल में मैं उसके एक चालाक समाधान की व्याख्या कर रहा था। थाली भूल से भारी नहीं की गई है। उसे जान-बूझकर ऐसे भरा गया है, क्योंकि जो व्यवस्था सब कुछ देने का दावा करती है, उस पर किसी एक नाकामी का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

जब बारह साल बाद एक बच्चा बाहर निकलता है और वह एक पैराग्राफ़ पढ़ नहीं पाता या एक मामूली घटाव नहीं कर पाता, तो आप उँगली किस पर उठाएँगे? कोई एक वादा टूटा ही नहीं, सारे वादे एक साथ किए गए थे और सब एक-दूसरे में घुलकर गायब हो गए।

यह फैलाव कोई उदारता नहीं है। यह तो जिम्मेदारी को इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना है कि नाकामी का कोई एक सुराग ही न मिले। जिसकी नाप-जोख न हो सके, उस पर अदालत कैसे चले? भरी हुई थाली दरअसल ऐसा बही-खाता है, जिसे इतना उलझा दिया गया है कि कोई उसका ऑडिट ही न कर सके।

यह किसी अफ़सर की नालायकी नहीं है। यह तो इस मशीन का असली डिज़ाइन है, जो ठीक वैसा ही काम कर रहा है, जैसा उसे करने के लिए बनाया गया था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। क्योंकि नालायकी सुधारी जा सकती है, पर अपने मकसद में सफल मशीन को उसकी फितरत से बाज़ नहीं लाया जा सकता।

ज़रा गौर से देखिए कि यह मशीन कर क्या रही है? इसने पढ़ाई की कसौटी को पूरी तरह ‘परीक्षा की कसौटी’ से बदल दिया है। ये दोनों बातें कभी एक नहीं थीं, और अब इनके बीच इतनी दूरी आ चुकी है कि एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था उसी खाली जगह में फल-फूल रही है, जहाँ ‘पास होने’ और ‘जानने’ का सौदा होता है।

परीक्षा ही अब अकेला दरवाज़ा बन चुकी है। और क्योंकि वही अकेला दरवाज़ा है, इसलिए समाज की हर ताकत उसी पर टूट पड़ती है—लीक होते प्रश्नपत्र, मुन्ना भाइयों के गिरोह, कोचिंग की दुकानें और खरीदे गए नतीजे। जो विश्लेषक लीक होते प्रश्नपत्रों पर माथा पीटते हैं, वे पाइप के दबाव को पाइप की खराबी समझ बैठते हैं। वह दबाव इसलिए है क्योंकि व्यवस्था ने पूरे देश की उम्मीदों का सारा बोझ एक ही वाल्व पर लाद दिया है। वह वाल्व इसलिए नहीं फटता कि कुछ गड़बड़ हो गई है; वह इसलिए फटता है क्योंकि जब एक पूरी सभ्यता का बोझ एक ही जगह पड़ेगा, तो फटना ही उसका एकमात्र काम रह जाएगा।

मैंने बाद में लिखा था कि कोई भी व्यवस्था सिर्फ़ पढ़ाती नहीं, बल्कि खुद भी सीखती है। जो व्यवस्था सीख नहीं सकती, वह ठहरती नहीं—वह सड़ने लगती है। कोई तीसरा रास्ता नहीं है।

सीखने वाली व्यवस्था वह होती है, जिसके संस्थान अपनी नाकामियों से सीखते हैं; जहाँ किनारे पर हुई गड़बड़ी केंद्र तक पहुँचती है और केंद्र को खुद में बदलाव करने पर मजबूर करती है। लेकिन हमारे पास जो है, वह है—‘अदाकारी करने वाली व्यवस्था’ (परफ़ॉर्मिंग स्टेट)।

अदाकारी करने वाली व्यवस्था नाकामी से सीखती नहीं, उसका नाटक रचती है। प्रश्नपत्र लीक होता है। बच्चे इकट्ठा होते हैं। तंत्र चौंककर जागता है। पर ज़रा ध्यान से देखिए कि जागता क्या है—पाइप को ठीक करने की नीयत नहीं, बल्कि पाइप के दिखाई देने का प्रबंध!

समितियों का ऐलान होता है। मंत्रियों को बचाया या बलि का बकरा बनाया जाता है। एजेंसियों के नाम बदलकर उन्हें नया अवतार दे दिया जाता है। बुनियादी ढाँचा वहीं का वहीं रहता है। अखबारों में लेख छपते हैं। जनता का गुस्सा ठंडा पड़ता है। और मशीन फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगती है।

कुछ भी नहीं सीखा गया, क्योंकि सीखना कभी इस मशीन का काम था ही नहीं।

इस अदाकार व्यवस्था के पास वह क्षमता ही नहीं है, जो किसी दिखाई देने वाली नाकामी को बुनियादी बदलाव में बदल सके। इसके पास सिर्फ़ एक क्षमता है—दिखाई देने वाली नाकामी को पूरी खामोशी में बदल देने की।

लेकिन यह बीमारी सिर्फ़ भारत की नहीं है। हर परिपक्व अफ़सरशाही देर-सबेर यह समझ लेती है कि हकीकत बदलने से कहीं ज़्यादा सस्ता है ‘छवि’ का प्रबंधन करना। दुनिया भर के संस्थान अपनी मरम्मत करने से पहले इस बात को सँवारने में जुट जाते हैं कि वे बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं। सरकारें नतीजों के बजाय घोषणाओं को मापती हैं। विश्वविद्यालय ज्ञान के बजाय डिग्रियों को मापते हैं। और कंपनियाँ दीर्घकालिक क्षमता के बजाय हर तीन महीने की घोषणाओं को सँवारती हैं।

आधुनिक समाज इस कला में माहिर हो चुके हैं कि वे बदलाव का केवल दिखावा करें, जबकि उस भीतरी ढाँचे को पूरी तरह सुरक्षित रखें, जो किसी भी वास्तविक बदलाव को होने ही नहीं देता।

यही वजह है कि सबसे बुद्धिमान समाज भी उन्हीं गलतियों को बार-बार दोहराते हैं, जिनकी वे पहले ही हजारों व्याख्याएँ कर चुके होते हैं। व्याख्या को ही सुधार मान लिया जाता है। पहचान को ही क्रांति मान लिया जाता है। और जान लेने को ही सीख मान लिया जाता है।