भारत में राजनीतिक दल संविधान, लोकतत्र, संसदीय व्यवस्था, नैतिकता, परंपरा आदि की जितनी बातें करते हैं अगर उसके एक प्रतिशत पर भी अमल करते तो देश की राजनीति ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची होती कि उसमें सुधार के लिए लोगों को सर्वोच्च अदालत के पास जाना होता और अदालत को भी नोटिस जारी करना पड़ता!… Continue reading पार्टियों को खुद सुधार करना होगा
चुनाव आयोग ने इस साल के अंत में पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का फैसला किया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश… Continue reading विपक्ष नहीं छोड़ेगा एसआईआर का मुद्दा
यह सवाल अजीब लग सकता है कि जब विपक्षी पार्टियों के साझा उम्मीदवार चुनाव हार गए तो भला विपक्ष को क्या मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष पूरी तरह से खाली हाथ रहा। इस चुनाव से विपक्ष की एकजुटता को ताकत मिली है। विचारधारा की लड़ाई का नैरेटिव कायम रहा और गठबंधन की डोर… Continue reading उप राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को क्या मिला?
जिस तरह से अप्रत्यक्ष कर में सुधार की रामबाण दवा के नाम पर वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को ‘एक देश, एक कर’ बता कर हड़बड़ी में लागू किया गया उसी तरह आठ साल के बाद जीएसटी में सुधार को भी जल्दबाजी में लागू कर दिया गया है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है… Continue reading जीएसटी सुधार का फैसला भी जल्दबाजी में
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने 2004 का लोकसभा चुनाव ‘फीलगुड’ और ‘शाइनिंग इंडिया’ के नारे और नैरेटिव पर लड़ा था। चारों तरफ चमकते भारत की तस्वीर दिखाई जा रही थी। लेकिन उनका गठबंधन चुनाव हार गया था। उस समय लगा था कि इन नारों ने लोगों को आहत कर दिया क्योंकि जमीनी… Continue reading फीलगुड फैक्टर कितना काम आएगा?
बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने की घटना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का जितना श्रेय खुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को है उतना ही श्रेय विपक्षी पार्टियों को भी जाता है। कांग्रेस के साथ साथ राजद के नेता अति उत्साह में… Continue reading मोदी को गाली और विपक्ष की जिद
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम अब पूरे देश में होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में इसका प्रयोग किया और उसके बाद पूरे देश में यह प्रक्रिया चलेगी। आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के फैसले का इंतजार है। आठ सितंबर को आगे की सुनवाई होनी… Continue reading आयोग और पार्टियों के लिए एसआईआर का सबक
भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ तर्कसंगत पाबंदी लगाने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में इसे व्याख्यायित किया गया है। सरकारें अलग अलग समय पर अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करती रही हैं और बोलने या किसी भी रूप में अपने को अभिव्यक्त करने की आजादी को नियंत्रित करने… Continue reading अभिव्यक्ति पर कितनी पाबंदी लगेगी?
अयोध्या में राममंदिर का निर्माण, देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और भारतीय जनसंघ का सबसे पुराना एजेंडा था। आजादी के तुरंत बाद से इस पर बहस हो रही थी और अलग अलग समय पर आंदोलन भी हुए। इनमें से दो… Continue reading घुसपैठ पर क्या सिर्फ राजनीति होगी?
भारत में एक और स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में इसका आह्वान किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू होने से पहले यानी 27 अगस्त से पहले उन्होंने कई बार यह आह्वान दोहराया।… Continue reading स्वदेशी आंदोलन 2.0 कितना कामयाब होगा
